भारत इस समय 1980 के दशक के बाद से अपने यांत्रिक युद्ध सिद्धांत में सबसे बड़े और गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया में है। यही वह दौर था जब सोवियत मूल के BMP पैदल सेना लड़ाकू वाहन पहली बार भारतीय सेना में शामिल किए गए थे।
इस सैन्य परिवर्तन के केंद्र में फ्यूचर इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल (FICV) कार्यक्रम है, जो लगभग 60,000 करोड़ रुपये की लागत वाला एक अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है।
यह विशाल परियोजना भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई अब तक की सबसे बड़ी “मेक इन इंडिया” पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध काल की भारी बख्तरबंद रणनीतियों से हटकर आधुनिक, नेटवर्क-केंद्रित और अत्यधिक सुरक्षित युद्ध प्रणाली की ओर बढ़ना है।
इस कार्यक्रम की मूल वजह भारतीय सेना के हजारों पुराने सोवियत-शैली के BMP-2 और BMP-2K “सारथ” पैदल सेना वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तत्काल आवश्यकता है।
हालांकि इन पुराने प्लेटफॉर्म्स में वर्षों से कई छोटे अपग्रेड किए गए हैं, लेकिन 21वीं सदी के युद्ध के खतरों—जैसे आधुनिक एंटी-टैंक मिसाइलें, लोइटरिंग म्यूनिशन, सशस्त्र ड्रोन और सटीक तोपखाना—के सामने ये अब बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं।
वैश्विक सैन्य इतिहास, विशेषकर खाड़ी युद्ध, ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कैसे इराकी BMP वाहनों को बेहतर ऑप्टिक्स, फायर-कंट्रोल सिस्टम और उन्नत कवच से लैस गठबंधन सेनाओं ने आसानी से नष्ट कर दिया।
भारत के लिए यह चुनौती और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि उसे एक साथ दुर्गम चीनी सीमा और विशाल पाकिस्तानी रेगिस्तानों में सुरक्षा बनाए रखनी होती है, जिसके लिए पैदल सेना की गतिशीलता के एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
प्रस्तावित FICV एक अत्यधिक सुरक्षित, तेज़ और ट्रैक्ड बख्तरबंद वाहन होगा, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वह पूरी तरह सुसज्जित पैदल सैनिकों को सीधे सक्रिय युद्ध क्षेत्रों तक पहुंचा सके और मुख्य युद्धक टैंकों के साथ मिलकर काम कर सके।
वर्तमान मानकों के अनुसार, इस वाहन का वजन लगभग 20 टन होगा और इसमें 600 हॉर्सपावर का शक्तिशाली इंजन होगा। भारी मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर और मजबूत माइन सुरक्षा के बावजूद, इसे उन्नत हाइड्रो-जेट्स की मदद से पूर्ण उभयचर (एम्फीबियस) क्षमता बनाए रखनी होगी।
भारत की विविध और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, यह उभयचर क्षमता भारतीय सेना के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बनी हुई है।
इस वाहन में तीन सदस्यीय क्रू—कमांडर, गनर और ड्राइवर—होगा और यह आठ पूरी तरह सुसज्जित पैदल सैनिकों को ले जाने में सक्षम होगा।
इसके मानक हथियार पैकेज में 30 मिमी ऑटो-कैनन, को-एक्सियल मशीन गन और एंटी-टैंक मिसाइल लॉन्चर शामिल होंगे, साथ ही इसमें ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन का एकीकरण भी किया जाएगा।
आधुनिक खतरों से निपटने के लिए इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, जो दुश्मन के प्रोजेक्टाइल को टकराने से पहले ही नष्ट कर देगा—जो पुराने BMP मॉडलों की तुलना में एक बड़ा सुरक्षा सुधार है।
भारत की यांत्रिक पैदल सेना की अवधारणा की नींव 1975 में गठित कृष्णा राव समिति की सिफारिशों से पड़ी थी। इसके बाद 2 अप्रैल 1979 को मैकेनाइज़्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट का गठन किया गया।
समय के साथ युद्ध तकनीक बदलती गई और पुराने सोवियत डिज़ाइनों में थर्मल साइट्स, डिजिटल फायर-कंट्रोल और आधुनिक संचार प्रणालियों की कमी स्पष्ट हो गई, जिससे आत्मनिर्भर समाधान की आवश्यकता पैदा हुई।
इसी दिशा में DRDO ने 1990 के दशक में “अभय” नामक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट शुरू किया। हालांकि अभय का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन इससे विकसित तकनीकें आज भी भारत की आधुनिक बख्तरबंद परियोजनाओं को दिशा दे रही हैं।
अब यह FICV कार्यक्रम आने वाले दशकों तक भारतीय यांत्रिक युद्ध क्षमता की रीढ़ बनने जा रहा है।
